सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत ESIC कडून अंत्यसंस्कार खर्चाच्या मदतीत २०,००० रुपयांपर्यंत वाढ

औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे अधिक बळकट कवच देण्याच्या दृष्टीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ESIC) एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विमित व्यक्तीच्या (Insured Person) मृत्यूनंतर दिल्या जाणाऱ्या वैधानिक अंत्यसंस्कार खर्चाच्या आर्थिक साहाय्यात अधिकृतपणे वाढ करण्यात आली असून, ही रक्कम आता १५,००० रुपयांवरून थेट २०,००० रुपये करण्यात आली आहे.

भारताच्या अधिकृत राजपत्रात (The Gazette of India Extraordinary) अधिसूचना क्रमांक N-12011/1/2023-P&D द्वारे हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामुळे कामगाराच्या निधनानंतर कुटुंबीयांवर येणारा आर्थिक भार काही प्रमाणात हलका होण्यास मदत होईल. तसेच नवीन कामगार संहितेच्या चौकटीनुसार नियमांमध्ये सुसूत्रता आणणारा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

👉 Download the Notification ESIC Enhances Funeral Expenses Benefit to Rs 20,000: [Click Here to Access the File]

खाली या अधिसूचनेची कायदेशीर पार्श्वभूमी, भूतकाळातील प्रभावाचे (Retrospective Effect) नियम, पात्रता आणि दाव्याची प्रक्रिया याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

१. कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि कायदेविषयक तरतुदी

ही अधिसूचना सध्या सुरू असलेल्या कामगार कल्याणकारी योजना आणि नव्याने लागू होत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कायदेशीर चौकटीशी जोडलेली आहे.

राजपत्रात नमूद केलेल्या मुख्य कायदेशीर तरतुदी

या अधिकृत अधिसूचनेत दोन प्रमुख तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे:

१. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (क्रमांक ३६/२०२०) चे कलम ३२(१)(फ): या कलमानुसार, मृत विमित व्यक्तीच्या कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ हयात सदस्याला किंवा अंत्यसंस्काराचा प्रत्यक्ष खर्च करणाऱ्या व्यक्तीला अंत्यविधीच्या खर्चापोटी ठरावीक रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे.

२. सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियमावली, २०२६ चा नियम २१: महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध लाभांची कार्यपद्धती आणि त्यासंबंधीची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार या नियमावलीद्वारे दिले गेले आहेत.

या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून, विमा आयुक्त (योजना व विकास) उत्तम प्रकाश यांच्या स्वाक्षरीने ही रक्कम २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

२. अधिसूचनेची ठळक वैशिष्ट्ये

अधिकृत अधिसूचना क्रमांक: N-12011/1/2023-P&D
राजपत्रातील प्रसिद्धी दिनांक: १६ ऑक्टोबर २०२६ (आदेशावर स्वाक्षरी: ७ ऑक्टोबर २०२६)
सुधारित आर्थिक साहाय्य: २०,००० रुपये (अक्षरी वीस हजार रुपये फक्त)
यापूर्वीची रक्कम: १५,००० रुपये (अक्षरी पंधरा हजार रुपये फक्त)
अंमलबजावणीची तारीख: ८ मे २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू

३. पूर्वलक्षी प्रभावाची अंमलबजावणी: दावेदार आणि आस्थापनांसाठी याचे महत्त्व

या अधिसूचनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची अंमलबजावणी ८ मे २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) करण्यात आली आहे. जरी हे राजपत्र ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रकाशित झाले असले, तरी कायदेशीरदृष्ट्या हा नियम मे महिन्यापासूनच लागू झाला आहे.

पूर्वलक्षी अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष परिणाम

८ मे २०२६ ते ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान मंजूर झालेले दावे: ज्या विमित कामगारांचा मृत्यू ८ मे २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर झाला आहे आणि त्यांच्या वारसांना आधीच्या जुन्या नियमानुसार १५,००० रुपये मिळाले आहेत, ते कुटुंबीय उर्वरित ५,००० रुपयांच्या फरकाची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतील. संबंधित ईएसआयसी शाखा कार्यालयात जाऊन या फरकाची मागणी करता येईल.
सध्या प्रलंबित असलेले दावे: ८ मे २०२६ नंतर मृत्यू झालेल्या विमित व्यक्तींचे जे दावे अद्याप प्रलंबित आहेत, ते सर्व आता नव्या नियमानुसार २०,००० रुपयांच्या दरानेच निकाली काढले जातील.
८ मे २०२६ पूर्वी झालेला मृत्यू: एखाद्या कामगाराचा मृत्यू ७ मे २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी झाला असल्यास, दावा कधीही सादर केलेला असला तरीही अशा प्रकरणांमध्ये आधीची १५,००० रुपयांचीच मर्यादा लागू राहील.

४. अंत्यसंस्कार खर्चाचा लाभ मिळवण्यासाठी कोण पात्र आहे?

अंत्यसंस्कार खर्चाचा उद्देश विधी करणाऱ्या व्यक्तीला तातडीने आर्थिक साहाय्य देणे हा असल्याने यासाठीची पात्रता खालीलप्रमाणे ठरवली जाते:

लाभाचा हक्क कोणाला मिळतो?

१. कुटुंबातील ज्येष्ठ हयात सदस्य: मृत विमित व्यक्तीच्या कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ हयात सदस्याला हा लाभ मिळण्याचा पहिला अधिकार असतो.

२. प्रत्यक्ष खर्च करणारी व्यक्ती: जर मृत कामगाराला कोणतेही कुटुंब नसेल किंवा अंत्यविधीच्या वेळी कुटुंबातील कोणीही उपस्थित राहू शकले नाही, तर ज्या व्यक्तीने अंत्यसंस्काराचा प्रत्यक्ष खर्च केला आहे, ती व्यक्ती या मदतीसाठी दावा करू शकते.

पात्रतेच्या अटी

संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला त्या दिवशी तिची ईएसआय (ESI) योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती म्हणून अधिकृत नोंद असणे आवश्यक आहे.
विमित व्यक्तीचे ईएसआयसीच्या नियमांनुसार आवश्यक अंशदान (Contribution) जमा झालेले असावे. मात्र, अंत्यसंस्कार लाभासाठी खूप जुनी किंवा प्रदीर्घ सेवा असण्याची सक्ती नसते; नियोक्त्याने विहित नियमांचे पालन केले असल्यास प्राथमिक नोंदणीनंतरही हा लाभ मिळू शकतो.

५. दावा कसा करावा? कागदपत्रे आणि कार्यपद्धती

या वाढीव लाभाचा लाभ घेण्यासाठी कायदेशीर वारसदार, ज्येष्ठ कुटुंबीय किंवा अंत्यसंस्कार खर्च करणाऱ्या व्यक्तीने ईएसआयसीच्या विहित पद्धतीनुसार अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

फॉर्म २२ (अंत्यसंस्कार खर्च दावा अर्ज): संपूर्ण भरलेला आणि दावेदाराची स्वाक्षरी असलेला अर्ज.
मृत्यू प्रमाणपत्र: महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा नोंदणीकृत रुग्णालयाने दिलेले अधिकृत मूळ किंवा साक्षांकित मृत्यू प्रमाणपत्र.
ओळख व नातेसंबंधाचा पुरावा: दावेदाराचे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा रेशन कार्ड.
बँक खात्याचा तपशील: रक्कम थेट खात्यात जमा होण्यासाठी दावेदाराच्या बँक पासबुकची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश (Cancelled Cheque), ज्यावर खातेदाराचे नाव, खाते क्रमांक आणि आयएफएससी (IFSC) कोड स्पष्ट दिसेल.
नियोक्त्याचे किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र: थेट कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीने अंत्यसंस्कार केले असल्यास, प्रत्यक्ष खर्च केल्याबाबतचे घोषणापत्र किंवा स्थानिक सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.

दाव्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया

१. माहिती देणे: कामगाराच्या निधनानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने संबंधित आस्थापनेला (Employer) आणि नजीकच्या ईएसआयसी शाखा कार्यालयाला माहिती द्यावी.

२. नियोक्त्याकडून प्रमाणीकरण: दावेदाराने फॉर्म २२ वर मालकाची किंवा आस्थापना प्रमुखाची स्वाक्षरी आणि शिक्का घेऊन तो प्रमाणित करून घ्यावा, ज्यामुळे प्रक्रियेला गती मिळते.

३. शाखा कार्यालयाकडून पडताळणी: ईएसआयसीचे शाखा व्यवस्थापक ‘पहचान कार्ड’ आणि संगणकीय प्रणालीतील नोंदी तपासून विम्याची पडताळणी करतात.

४. थेट बँक खात्यात जमा: दावा मंजूर झाल्यानंतर २०,००० रुपयांची रक्कम दावेदाराच्या बँक खात्यात थेट एनइएफटी (NEFT) किंवा आरटीजीएस (RTGS) द्वारे जमा केली जाते.

६. मानव संसाधन (HR) आणि आस्थापनांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

कंपन्यांचे एचआर विभाग, वेतन व्यवस्थापक आणि कामगार कायदा सल्लागारांनी या अधिसूचनेनुसार खालील पावले तातडीने उचलणे गरजेचे आहे:

अंतर्गत नियमावली अद्ययावत करणे: कंपनीच्या अंतर्गत कामगार कल्याण पुस्तिका, सेवा नियम आणि कामगार माहिती पुस्तिकेत अंत्यसंस्कार खर्चाची सुधारित मर्यादा २०,००० रुपये अशी नोंदवावी.
८ मे २०२६ नंतरच्या प्रकरणांचे पुनरावलोकन: ८ मे २०२६ नंतर ज्या कामगारांचे निधन झाले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी तपासाव्यात आणि त्यांच्या वारसांना ५,००० रुपयांची फरकाची रक्कम मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे.
तळागाळातील कर्मचाऱ्यांना माहिती देणे: कारखान्यातील किंवा प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी असलेल्या कल्याणकारी समित्यांना या नियमाची माहिती द्यावी, जेणेकरून दुःखाच्या प्रसंगी कामगारांच्या कुटुंबाला विनाअडथळा आणि वेळेत मार्गदर्शन मिळू शकेल.

निष्कर्ष

ईएसआयसीने अंत्यसंस्कार खर्चाच्या रकमेत केलेली २०,००० रुपयांची वाढ ही वाढती महागाई लक्षात घेता अत्यंत स्वागतार्ह आणि दिलासादायक आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या नव्या तरतुदींना अनुसरून कामगारांच्या हितासाठी टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. ८ मे २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा नियम लागू केल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत नुकसान सोसलेल्या कुटुंबीयांनाही या वाढीव रकमेचा लाभ मिळणार आहे.

सर्व आस्थापना आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गरजू कामगारांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी, जेणेकरून कोणत्याही प्रशासकीय विलंबाशिवाय बाधितांना त्यांचा हक्क मिळू शकेल.

कायदेशीर अस्वीकरण (Legal Disclaimer) : हा लेख केवळ माहिती, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि सामान्य संदर्भासाठी तयार करण्यात आला आहे. यास कोणताही अधिकृत कायदेशीर सल्ला, वैधानिक प्रमाणपत्र किंवा प्रशासकीय आदेश मानण्यात येऊ नये. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या (१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राजपत्रात प्रकाशित) अधिसूचना क्रमांक N-12011/1/2023-P&D मधील माहितीनुसार हा मजकूर अचूक ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला गेला आहे. तरीही यासंबंधीचे अंतिम कायदेशीर स्पष्टीकरण आणि अधिकार केवळ कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, कामगार व रोजगार मंत्रालय आणि सक्षम न्यायालयांकडे राखीव आहेत. कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणातील दाव्याचा निपटारा किंवा कायदेशीर वादाच्या प्रसंगी वाचकांनी अधिकृत कामगार कायदा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा अथवा स्थानिक ईएसआयसी शाखा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.