भारताच्या सामाजिक सुरक्षा चौकटीत मोठ्या सुधारणेचा भाग म्हणून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (EDLI) योजना सुधारित केली आहे. या योजनेत आता पात्र आश्रितांना किमान ₹५०,००० विमा रक्कम हमीने दिली जाईल. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने जुलै २०२५ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, अल्प सेवाकाल किंवा कमी पीएफ शिल्लक असली तरीही ईपीएफ सदस्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक संरक्षण मिळेल. या बदलामुळे दीर्घकाळापासून असलेल्या कव्हरेजमधील त्रुटी दूर होतील आणि देशभरातील लाखो वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा जाळे अधिक मजबूत होईल.
ईडीएलआय योजना म्हणजे काय?
ईडीएलआय योजना ही ईपीएफ खात्याशी संलग्न गट जीवन विमा सुविधा आहे. सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास सदस्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला एकरकमी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम सदस्याच्या शेवटच्या पगारावर आणि पीएफ शिल्लक रकमेवर आधारित असते. यापूर्वी या योजनेत ₹२.५ लाख ते ₹७ लाख इतकी मर्यादा होती.
२०२५ मधील प्रमुख कायदेशीर सुधारणा
जुलै २०२५ अधिसूचनेनुसार तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- किमान विमा रक्कम ₹५०,००० निश्चित
- पीएफ शिल्लक किंवा सेवाकाल कितीही असो, आश्रितांना आता किमान ₹५०,००० मिळणार.
- यामुळे अल्प सेवाकाल किंवा कमी पीएफ योगदानामुळे पूर्वी लाभ नाकारले जाण्याची समस्या दूर होईल.
- ६० दिवसांपर्यंत सेवेत खंड मान्य
- यापूर्वी काही दिवसांचा सेवेत खंड असला तरी लाभ नाकारला जात असे.
- आता दोन नोकऱ्यांमध्ये ६० दिवसांपर्यंतचा खंड सेवेत खंड मानला जाणार नाही.
- साप्ताहिक सुट्ट्या व सार्वजनिक सुट्ट्या सेवेत खंड मानल्या जाणार नाहीत
- कर्मचारी राजीनामा देऊन सुट्टी किंवा आठवड्याच्या शेवटानंतर नवीन नोकरीत सामील झाल्यास त्या दिवसांना सेवेत खंड मानले जाणार नाही.
- यामुळे अस्पष्टता दूर होईल आणि नोकरी बदलताना कव्हरेज सुरक्षित राहील.
या बदलांचे महत्त्व
हे बदल प्रत्यक्ष जीवनातील घटनांमुळे करण्यात आले आहेत. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना तांत्रिक कारणांमुळे विमा नाकारला जात होता. मंत्रालयाने मान्य केले की अल्प सेवाकाल, नोकरी बदल किंवा कमी पीएफ शिल्लक यामुळे कुटुंबांना लाभ नाकारला जाऊ नये.
अनुपालन व सल्ला
- नियोक्त्यांनी सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना ईडीएलआय कव्हरेज मिळेल याची खात्री करावी.
- एचआर व पेरोल टीमने अंतर्गत धोरणे अद्ययावत करून ६० दिवसांचा ग्रेस पीरियड व ₹५०,००० किमान रक्कम समाविष्ट करावी.
- कायदेशीर सल्लागारांनी व अनुपालन अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी हँडबुक, ऑनबोर्डिंग दस्तऐवज व कायदेशीर संप्रेषण नमुन्यांमध्ये हे बदल समाविष्ट करावेत.
कायदेशीर संदर्भ
- अधिसूचना दिनांक: १८ जुलै २०२५
- जारी करणारी संस्था: कामगार व रोजगार मंत्रालय
- प्रभावित योजना: कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (EDLI) – EPFO अंतर्गत
- किमान लाभ: ₹५०,००० हमी रक्कम
- पात्रता सवलत: ६० दिवसांपर्यंत सेवेत खंड मान्य; सुट्ट्या/साप्ताहिक सुट्ट्या सेवेत खंडात धरल्या जाणार नाहीत
अंतिम विचार
ही सुधारणा सर्व ईपीएफ सदस्यांसाठी न्याय्य विमा कव्हरेज सुनिश्चित करण्यासाठी स्वागतार्ह पाऊल आहे. विशेषतः अस्थिर रोजगार परिस्थितीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारचा उद्देश सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे आणि प्रक्रियात्मक अडथळे कमी करणे आहे.