भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधार के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में संशोधन किया है। अब पात्र आश्रितों को न्यूनतम ₹50,000 बीमा राशि की गारंटी दी जाएगी। यह बदलाव, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया है, सुनिश्चित करता है कि ईपीएफ सदस्य के परिवार को अल्प सेवा अवधि या कम पीएफ बैलेंस होने पर भी वित्तीय सुरक्षा मिले। यह अपडेट लंबे समय से चली आ रही कवरेज की कमी को दूर करता है और देशभर के लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करता है।
ईडीएलआई योजना क्या है?
ईडीएलआई योजना ईपीएफ खाते से जुड़ा समूह जीवन बीमा लाभ है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सदस्य के नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को एकमुश्त राशि दी जाती है। यह राशि सदस्य के अंतिम वेतन और पीएफ बैलेंस पर आधारित होती है। पहले इस योजना में ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक की सीमा थी।
2025 में प्रमुख कानूनी संशोधन
जुलाई 2025 की अधिसूचना में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं:
- न्यूनतम बीमा राशि ₹50,000 तय
- पीएफ बैलेंस या सेवा अवधि चाहे जितनी भी हो, आश्रितों को अब कम से कम ₹50,000 मिलेंगे।
- इससे पहले अल्प सेवा अवधि या कम पीएफ योगदान के कारण लाभ से वंचित किया जाता था।
- 60 दिनों तक सेवा में अंतर मान्य
- पहले कुछ दिनों का भी सेवा अंतर लाभ से वंचित कर देता था।
- अब दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर सेवा में खंड नहीं माना जाएगा।
- साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियाँ सेवा अंतर में नहीं गिनी जाएंगी
- यदि कर्मचारी इस्तीफा देकर सप्ताहांत या छुट्टी के बाद नई नौकरी जॉइन करता है, तो उन दिनों को सेवा अंतर नहीं माना जाएगा।
- इससे अस्पष्टता दूर होगी और नौकरी बदलने के दौरान कवरेज सुरक्षित रहेगा।
इन बदलावों का महत्व
ये सुधार वास्तविक मामलों से प्रेरित हैं, जहाँ कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को तकनीकी कारणों से बीमा से वंचित किया गया। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि अल्प सेवा अवधि, नौकरी परिवर्तन और कम पीएफ बैलेंस के कारण परिवारों को लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
अनुपालन और परामर्श
- नियोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र कर्मचारियों को ईडीएलआई कवरेज मिले।
- एचआर और पेरोल टीम को आंतरिक नीतियों को अपडेट कर 60 दिन की छूट अवधि और ₹50,000 न्यूनतम राशि शामिल करनी होगी।
- कानूनी सलाहकार और अनुपालन अधिकारी को कर्मचारी पुस्तिका, ऑनबोर्डिंग दस्तावेज और वैधानिक संचार टेम्पलेट में इन बदलावों को शामिल करना चाहिए।
कानूनी संदर्भ
- अधिसूचना तिथि: 18 जुलाई 2025
- जारी करने वाला प्राधिकरण: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- प्रभावित योजना: कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) – EPFO के अंतर्गत
- न्यूनतम लाभ: ₹50,000 गारंटीकृत भुगतान
- पात्रता में छूट: 60 दिन तक सेवा अंतर मान्य; छुट्टियाँ/साप्ताहिक अवकाश सेवा अंतर में शामिल नहीं होंगे
अंतिम विचार
यह संशोधन सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए न्यायसंगत बीमा कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। विशेष रूप से अस्थिर रोजगार परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह सरकार की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने की मंशा को दर्शाता है।