२०२६ च्या या स्पर्धात्मक युगात, विविध राज्यांमध्ये आणि प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या अनेक परवान्यांचे (Licenses) व्यवस्थापन करण्याची पद्धत आता बदलत आहे. ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थिती संहिता (OSH Code), २०२०’ मुळे आता ‘एकत्रित परवाना प्रणाली’ (Unified Licensing Regime) अस्तित्वात आली आहे.
जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये काम करणारे कंत्राटदार किंवा नियोक्ता असाल, तर ‘एक परवाना, एक भारत’ (One License, One India) हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येत आहे. परवान्यांची संख्या कमी झाली असली तरी, नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी आता अधिक डिजिटल पारदर्शकता आणि केंद्रिय उत्तरदायित्वाकडे वळली आहे.
१. ‘सिंगल लायसन्स’ (Single License) म्हणजे काय?
OSH कोडनुसार, ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंत्राटदारांना (पूर्वी ही मर्यादा २० कामगारांची होती) आता संपूर्ण भारतासाठी एकच परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल.
- व्याप्ती: हा परवाना प्रामुख्याने कंत्राटी कामगारांसाठी लागू आहे. तसेच यामध्ये विडी आणि सिगार कामगार आणि कारखान्यांशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश विशिष्ट नियमांनुसार करण्यात आला आहे.
- अधिकार क्षेत्र: * एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये काम करणारे कंत्राटदार केंद्र सरकारकडे परवान्यासाठी अर्ज करू शकतात.
- जे कंत्राटदार केवळ एकाच राज्यात कार्यरत आहेत, त्यांना त्या राज्य सरकारच्या परवाना प्राधिकरणांतर्गत राहावे लागेल.
- वैधता: हा परवाना पाच वर्षांसाठी वैध असेल. जर प्राधिकरणाने विहित मुदतीत (सहसा ३० दिवसांत) अर्जावर प्रतिसाद दिला नाही, तर तो ‘मान्यताप्राप्त’ (Deemed approved) समजला जाईल.
- प्लॅटफॉर्म: अर्ज प्रक्रिया ‘श्रम सुविधा पोर्टल’ किंवा ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम’ (NSWS) द्वारे डिजिटल पद्धतीने पार पाडली जाते.
२. अर्ज करण्याची पद्धत: ‘कम्प्लायन्स रोडमॅप’
पॅन-इंडिया परवाना मिळवण्यासाठी, नियोक्ता आणि कंत्राटदारांनी या डिजिटल मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे:
- एकत्रित नोंदणी: श्रम सुविधा पोर्टलवरून ‘लेबर आयडेंटिफिकेशन नंबर’ (LIN) मिळवा. यामुळे जुन्या पद्धतीतील अनेक नोंदणी करण्याची गरज संपली आहे.
- डिजिटल अर्ज: राज्यांचे नाव आणि कामाच्या स्वरूपाचा तपशील देऊन एकच अर्ज सादर करा. आता मूळ परवान्यासाठी प्रत्येक कामाच्या ठिकाणानुसार (Site-specific) वेगळ्या वर्क ऑर्डरची गरज नाही.
- ओळख पडताळणी: अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि व्यवसायाचा पॅन (PAN) यामुळे राज्यांच्या सीमा ओलांडून व्यवसायाची एकच ‘समान ओळख’ (Single Identity) सुनिश्चित होते.
३. नियमांच्या पालनातील मुख्य बदल
परवान्यांची संख्या कमी झाली असली तरी, नियमांच्या पालनाची खोली वाढली आहे:
- केंद्रिय रेकॉर्ड: नियोक्त्यांनी आता एकच डिजिटल मस्टर रोल आणि वेतन रजिस्टर ठेवणे अनिवार्य आहे. एका ठिकाणच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण पॅन-इंडिया परवाना धोक्यात येऊ शकतो.
- मुख्य नियोक्त्याची जबाबदारी: जर कंत्राटदाराकडे वैध परवाना नसेल, तर पहिल्या दिवसापासून मजुरी आणि सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी ‘मुख्य नियोक्त्यावर’ (Principal Employer) असेल. ही देखरेख करणे आता कायदेशीर बंधनकारक आहे.
धोकादायक कामांसाठी अपवाद: सिंगल लायसन्स मिळाले असले तरी विशिष्ट क्षेत्रांतील सुरक्षा अटी पाळणे बंधनकारक आहे. धोकादायक प्रक्रिया, खाणकाम किंवा इतर नियंत्रित क्रियाकलापांसाठी अजूनही राज्यस्तरावरील अतिरिक्त परवानग्या लागू शकतात.
अस्वीकरण: ही माहिती केवळ शैक्षणिक आणि सामान्य जनजागृतीसाठी आहे आणि हा कायदेशीर सल्ला नाही. जरी OSH कोड २०२० मध्ये ‘सिंगल लायसन्स’ची तरतूद असली, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिसूचनांवर अवलंबून असते. अधिक माहितीसाठी कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.